हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचे सहा आमदार अपात्र घोषित, विधानसभा अध्यक्षांची मोठी कारवाई?; सरकार वाचणार की जाणार?
| हिमाचलमधील काँग्रेसच्या सहा आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. हिमाचल प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष सतपाल पठानिया यांनी हा निर्णय दिला. दरम्यान अपात्र ठरलेले काँग्रेसचे बंडखोर आमदार उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. विधानसभा अध्यक्षांचा हा निर्णय अंतिम नसून त्याला उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे.हिमाचल प्रदेशातील काँग्रेसचे सरकार संकटात आले आहे. राज्यसभा निवडणुकीनंतर घडलेल्या घडामोडींमुळे काँग्रेस समोर मोठी अडचण निर्माण झाली होती. परंतु अखेरी काँग्रेसकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. हिमाचलमधील काँग्रेसच्या सहा आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. हिमाचल प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष सतपाल पठानिया यांनी हा निर्णय दिला. राज्यसभा निवडणुकीत बंडखोरी करुन क्रॉस व्होटींग केल्यामुळे सर्व 6 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले आहे. पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली.
काँग्रेसचे आमदार सुधीर शर्मा (धर्मशाला), राजिंदर राणा (सुजानपुर), इंद्र दत्त लखनपाल (बदसर), रवी ठाकूर (लाहौल स्फिती), चैतन्य शर्मा (गगरेट), देविंदर भुट्टो (कुटलेहर) यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया यांनी सांगितले की, पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन केल्यामुळे पक्षांतरविरोधी कायद्याची तरतूद त्यांना लागू होते. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आले आहे. बंडखोर आमदारांना अपात्र केल्यानंतर आता मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग सुक्खू यांचे संकट कमी होणार का? हा खरा प्रश्न आहे. कारण 68 सदस्यांच्या हिमाचल प्रदेश विधानसभेत बहुमताचा आकडा बदलला आहे. 6 जणांचे सदस्यत्व संपल्यानंतर सभागृहात 62 सदस्य उरले आहेत. आता सरकारला बहुमतासाठी 32 आमदारांची गरज आहे, तर काँग्रेसकडे आता 34 आमदार शिल्लक आहेत.
भाजपकडे 25 आमदार असून आता त्यांना 3 अपक्ष आमदारांचाही पाठिंबा मिळाला आहे. काँग्रेसकडे अजूनही संख्याबळ दिसते आहे. परंतु पक्षातील फूट आणि गटबाजीचे दर्शन अजूनही दिसत आहे. मंत्री विक्रमादित्य यांनी मुख्यमंत्री संक्खू यांना उघडउघड विरोध केला आहे. त्यामुळे पक्षातील अनेक जण वीरभद्र सिंह यांच्यासोबत असल्याची चर्चा आहे. यामुळे काँग्रेसचे खरे संकट अजून भविष्यात दिसणार आहे. दरम्यान अपात्र ठरलेले काँग्रेसचे बंडखोर आमदार उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. विधानसभा अध्यक्षांचा हा निर्णय अंतिम नसून त्याला उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे.
