युवा रुरल असोसिएशनचे आवाहन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या बालकांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र सरकारने तातडीने ‘सपोर्ट पर्सन’ नेमावे.
* ‘सपोर्ट पर्सन’ च्या अनिवार्य नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने प्रस्तावित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना चार आठवड्यांच्या आत अनुपालन अहवाल सादर करण्या’स सांगितले आहे.
* ‘ॲक्सेस टू जस्टिस’ कार्यक्रमाच्या सहयोगी युवा रुरल असोसिअशन संस्थेने राज्यात या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.
वाशिम ; “राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने” (NCPCR) ने प्रस्तावित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता देत, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या बालकांसाठी अनिवार्यपणे ‘सहाय्यक व्यक्ती’ नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची तत्काळ तत्काळ अमलबजावणी करण्याचे आवाहन युवा रुरल असोसिअशन आणि बालहक्क संघटनेने केले आहे. युवा रुरल असोसिअशन हे लातूर जिल्ह्यामध्ये ‘ॲक्सेस टू जस्टिस’ कार्यक्रमात भागीदार आहे, जो जगातील सर्वात मोठ्या कायदेशीर हस्तक्षेप कार्यक्रमांपैकी एक आहे, भारतातील 400 जिल्ह्यांमध्ये 200 हून अधिक संस्था बाल संरक्षणावर काम करत आहेत. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती एन. न्यायमूर्ती कोतीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांना बाल पीडितांना लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण (POCSO) कायद्याच्या अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांमध्ये मदत करण्यासाठी NCPCR मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ‘सहाय्यक व्यक्ती’ नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहे. सदर आदेशानुसार चार आठवड्यांत अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
सहाय्यक व्यक्ती ही अशी व्यक्ती आहे जी लैंगिक शोषण आणि छळाचा बळी पडलेल्या मुलांना भावनिक आणि कायदेशीर मदत करते आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परत आणण्यात मदत करते.बचपन बचाओ आंदोलनाने (बीबीए) दाखल केलेल्या याचिकेत, उत्तर प्रदेशातील ललितपूर जिल्ह्यात एका दलित अल्पवयीन मुलीवर पाच महिने सामूहिक बलात्कार झाला सदर प्रकरण उपस्थित करत मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना, महाराष्ट्र राज्यातील लातूर जिल्ह्यामध्ये बाल हक्कांचे संरक्षण आणि संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या युवा रुरल असोसिअशन संचालक दत्ता पाटील म्हणाले, “हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे जो लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकांना अनेक प्रकारे मदत होईल. जमिनीवर काम करणारी संस्था असल्याने, कायदेशीर लढाई दरम्यान मुलांना कोणते संघर्ष आणि त्रास सहन करावा लागतो याची आम्हाला चांगली जाणीव आहे. ‘ॲक्सेस टू जस्टिस’ कार्यक्रमाचा भागीदार म्हणून, लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या असंख्य मुलांचा आणि त्यांच्या कुटुंबांचा त्रास कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करावी अशी आमची इच्छा आहे. ‘सपोर्ट पर्सन’ची नियुक्ती केल्याने पीडित बालकांना त्यांच्या आघातांवर मात करण्यास आणि त्यांचे शोषण करणाऱ्या गुन्हेगारांना न्यायालयात सामोरे जाण्यास मदत होईल.”
ही मार्गदर्शक तत्त्वे पात्रतेचे एकसमान मानक स्थापित करतात, जेथे नियुक्तीसाठी इच्छुक उमेदवारांसाठी सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र किंवा बालविकास या विषयातील पदव्युत्तर पदवी अनिवार्य आहे. वैकल्पिकरित्या, बालशिक्षण, बाल विकास किंवा बाल संरक्षण क्षेत्रातील पदवीधर पदवी आणि किमान तीन वर्षांचा अनुभव असलेले उमेदवार देखील पात्र आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कौतुक करताना याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रचना त्यागी म्हणाल्या, “या आदेशामुळे पीडित मुले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या समस्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय गंभीर असल्याचे महत्त्वाचे तथ्य अधोरेखित करते.” हा एक ऐतिहासिक आदेश आहे जो या मुलांची काळजी आणि समर्थन सुनिश्चित करेल आणि पीडित मुलांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा करेल.”
राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्तावित केली होती जी आता सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केली आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे यावर भर देतात की एकसमान धोरण तयार केले जावे जेणेकरुन योग्य वेळेत मुलांना आधार देण्यामध्ये कुशल व्यक्तींचे पॅनेल तयार केले जावे. तसेच, ‘सहाय्यक व्यक्तींना’ त्यांच्या कामाच्या आणि जबाबदाऱ्यांनुसार योग्य मोबदला दिला जावा.
एक पॅन इंडिया पोर्टल देखील तयार केले जावे आणि ते सामान्य लोकांसाठी आणि बाल संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या बाल न्याय मंडळे (JJB) आणि बाल कल्याण समित्या (CWC) यांना देखील उपलब्ध असावे. हे पोर्टल प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात उपलब्ध असलेल्या सर्व सहाय्यक व्यक्तींची तपशीलवार यादी प्रदान करेल. प्रत्येक राज्य स्वयंसेवी संस्थांचे एक पॅनेल देखील ठेवेल आणि ज्यांच्या सेवा CWC आणि JJB साठी उपयुक्त ठरतील अशा व्यक्तींना सहकार्य करेल. सहाय्यक सेवांमध्ये प्रवेश सुलभ करणे आणि बाल संरक्षण संस्थांमध्ये समन्वय वाढवणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाला (NALSA) देशातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पॅराज्युडिशियल स्वयंसेवकांच्या नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. नियुक्तीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत चार आठवड्यांच्या आत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
