व्यापारी, दुकानदारांकडून अतिरिक्त परवाना शुल्क वसुली रद्द करण्याची काँग्रेसची मागणी ;
जबरदस्तीने अंमलबजावणी केल्यास व्यापाऱ्यांसह रस्त्यावर उतरुन तीव्र विरोधी करु – किरण काळेंचा मनपा आयुक्तांना इशारा
मुख्यमंत्री, नगर विकास प्रधान सचिवांनाही पाठविल्या निवेदनाच्या प्रती
प्रतिनिधि : मनपा हद्दीतील बाजारपेठेसह शहराच्या कानाकोपऱ्यातील विविध प्रकारच्या ३५५ स्वरूपांच्या व्यवसायांना मनपाकडून जाचकरित्या अतिरिक्त वार्षिक परवाना शुल्क आकारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत मार्केट विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समिती, महासभेसह आयुक्तांनीही मान्यता दिली आहे. येत्या दोन आठवड्यात निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. या निर्णयाला शहर काँग्रेसचा व्यापारी, दुकानदारांच्या वतीने तीव्र विरोध असून जबरदस्तीने मनपाने याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास दुकानदार, व्यापाऱ्यांसह रस्त्यावर उतरून तीव्र विरोध करण्याचा इशारा मनपाला शहर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी दिला आहे.
वसुली बाबतच्या बातम्या प्रसारित झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर काळे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस शिष्टमंडळाने मनपा आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांची भेट घेऊन याला विरोध करणारे निवेदन दिले आहे. निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना देखील पाठविण्यात आल्या आहेत. यावेळी दशरथ शिंदे, संजय झिंजे, विलास उबाळे, अल्तमश जरीवाला, काँग्रेस उद्योग व व्यापार आघाडीचे शहर जिल्हाध्यक्ष मनसूख संचेती, उषाताई भगत, सुनीताताई भाकरे, शंकर आव्हाड, सोफियान रंगरेज, इंजिनियर सुजित क्षेत्रे, हाफिज सय्यद, विकास भिंगारदिवे, आकाश अल्हाट, अजय गायकवाड, चंद्रकांत उजागरे आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मनपा प्रशासनाशी संवाद साधताना काळे म्हणाले की, या चुकीच्या निर्णयामुळे व्यवसायिकांमध्ये प्रचंड संताप व अस्वस्थतेची भावना आहे. नगर शहरात सुमारे ३५ ते ४० हजारांपेक्षा जास्त व्यावसायिक आस्थापना आहेत. यामध्ये व्यापारी, होलसेलर, रिटेलर, कापड विक्रेते, ज्वेलर्स, भांडी, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खाद्यपदार्थ, बांबू विक्री, खाजगी गोडाऊन, किराणा, रद्दी, फुले, रसवंतीगृह, गॅरेज, कोचिंग क्लासेस आदी सुमारे ३५५ सर्वच प्रकारच्या दुकानदार, व्यवसायांचा समावेश मनपाने सर्वेक्षण करून केला आहे. अकोले मनपाच्या धर्तीवर हे केले जात आहे. याला स्थयी समिती, महासभेने मान्यता का दिली ? कोणत्याही लोकप्रतिनिधी, नगरसेवकांनी विरोध का केला नाही ? असा संतप्त सवाल काळेंनी यावेळी केला.
किरण काळेंनी यावेळी या निर्णयाच्या विरोधाच्या कारणांचा पाढाच प्रशासनासमोर वाचला. ते म्हणाले की, मनपा व्यापाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा देत नाही. बाजारपेठेसह शहराच्या सर्वच भागांमध्ये रस्त्यांची चाळण झालेली आहे. प्रचंड धूळ असते. याचा व्यवसायावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. व्यापारी आणि त्या ठिकाणी येणाऱ्या ग्राहकांना साधी लघुशंकेसाठी मुतारी देखील मनपा देऊ शकलेली नाही.
दुसऱ्या बाजूला मनपा व्यवसायिकांकडून मालमत्ता कर, व्यावसायिक पाणी पट्टी वसुली करते. यामध्ये शैक्षणिक तसेच अग्निशमन अधिभार देखील वसूल केला जातो. सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर जीएसटी वसूल केला जातो. व्यवसायिकांना वैयक्तिक उत्पन्नासाठीचा आयकर देखील भरावा लागतो. शॉप ॲक्ट लायसन्स, अन्न व औषधे परवाना भरताना देखील शुल्क आकारणी केली जाते. वन नेशन वन टॅक्स असं सरकारने जाहीर केलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात अनेक माध्यमातून जाचक कर लादला जात आहे. तरी व्यापारी, दुकानदारांना मनपाने वेठीस धरण्याचा निर्णय का घेतला, असा संतत सवाल यावेळी काळेंनी प्रशासनाला केला.
प्रशासन असा चुकीचा निर्णय राजकीय वरदहस्थाशिवाय घेऊ शकत नाही. मनपा नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांची याला संमती आहे. एकाही नगरसेवकाने याला विरोध केलेला नाही. शहराचे आमदार, दक्षिणचे खासदार यांचे याला पडद्यामागून पाठबळ आहे. म्हणूनच प्रशासनाने हे धाडस केले आहे. दहशतीमुळे व्यावसायिक रस्त्यावर उतरायला घाबरतात. याच भीतीचा गैरफायदा घेऊन गैर कारभार सुरू आहे. त्यामुळेच काँग्रेसने या चुकीच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला असून येणाऱ्या काळात काही राजकीय नेते, पक्ष देखील त्यांचा ही याला विरोध असल्याची नौटंकी सुरू करतील. पण येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांना व्यापारी, सर्वसामान्य नगरकर त्यांची जागा दाखवल्या शिवाय राहणार नाहीत असा घाणाघात यावेळी किरण काळे यांनी केला.
