मराठा आरक्षणावर मोठी बातमी, सरकारच्या 10 टक्के आरक्षणावर न्यायालयाचे हे आदेश
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनानंतर राज्य सरकाराने मराठा समाज मागस असल्याचा अहवालानुसार १० टक्के आरक्षण दिले. या दहा टक्के आरक्षणाच्या विरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत कुठलीही भरती ही न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीन राहील, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. तसेच या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी होणार आहे.
राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन २० फेब्रुवारी रोजी मराठा समाजास दहा टक्के आरक्षण देणारे विधेयक समंत करुन घेतले. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांसाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने सुरु केली. त्यानंतर पोलीस भरती, शिक्षक भरती आणि वैद्यकीय प्रवेशाला हे आरक्षण लागू केले.राज्यात १७ हजार जागांसाठी पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. तसेच दोन हजार शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे. तसेच ५० हजार मेडिकल विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार होणार होता. त्यामुळे यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने कुठलीही भरती ही न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीन राहील, असे आदेश देत पुढील सुनावणी मंगळवारी १२ मार्च रोजी ठेवली.
सुनावणी दरम्यान गुणरत्न सदावर्ते यांनी ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार हा मुद्दा मांडला. राज्य घटनेपेक्षा कोणी श्रेष्ठ नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तर राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडली. एकाच मुद्यावर एकापेक्षा अधिक याचिका दाखल होणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावर मराठा आरक्षणानुसार कोणतीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले दिले तरी त्याबाबतचा निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयावर अंवलबून असतील हे लक्षात ठेवा असे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले. त्यामुळे एकदा मराठा आरक्षणावर पुन्हा एकदा टांगती तलवार निर्माण झाली का? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
उच्य न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माध्यमांशी बोलताना गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, राज्य सरकारला फक्त तारीख पे तारीख हवी होती. त्यामुळे मेडीकल प्रवेश तारखा आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. राजकीय हव्यासापोटी सरकारने हा निर्णय घेतला, हे आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच सुप्रीम कोर्टाचे आम्ही दाखले दिले. ते कोर्टाने मान्य केले. सरकार खुल्या प्रवर्गातील गुंणवंतांवर अन्याय करतंय ही आमची भुमिका कोर्टानं मान्य केली. तसेच हा कायदा टिकला नाही तर ? या आम्ही उपस्थित केलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर सरकार पक्ष देऊ शकले नाही, असे सदावर्ते यांनी म्हटले.
