सोयाबीन, कापसाला हमीभाव व निर्यात परवानगीसाठी राज्यातील मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. 11 :- शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे ही राज्य आणि केंद्र सरकारची भूमिका असून सोयाबीन व कापसाचा हमीभाव वाढवण्यासाठी, तसेच निर्यातीस परवानगी देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुकुलता दर्शविली आहे. ऊसाचा एमएसपी वाढवून देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कठोर भूमिका घेतली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसतील. राज्यात 11 हजार 500 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दीष्ट असल्याने कृषीपंपांना दिवसा वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यातील अडथळे सप्टेंबरअखेरपर्यंत दूर करण्यात येतील. केंद्रीय पणन, सहकार, कृषीमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जातील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित शेतकरी प्रतिनिधींच्या बैठकीत दिली.
राज्यातील शेतकरी, शेतमजूरांच्या प्रश्नांसदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, वित विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
